🟦 Maintenance Suit क्या होता है? | पूरी जानकारी (Procedure, Documents, Court Fees, Defense, टाइमलाइन)

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📝 Maintenance Suit क्या होता है? (Introduction)

Maintenance Suit यानी भरण–पोषण वाद एक ऐसा सिविल केस है जिसमें पत्नी, बच्चे, माता–पिता या कोई भी आश्रित व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए कोर्ट से वित्तीय सहायता (maintenance) माँग सकता है।
यह तब दायर किया जाता है जब जिम्मेदार व्यक्ति—जैसे पति, बेटा, या किसी का guardian—अपनी जिम्मेदारी निभाने से इंकार कर दे या उचित खर्च न दे रहा हो।

भारत में Maintenance की व्यवस्था Hindu Adoption & Maintenance Act (HAMA), Section 18, 19, 20,
और अन्य पर्सनल कानूनों में दी गई है।

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🔷 Maintenance Suit किन-किन लोगों द्वारा दायर किया जा सकता है?

Maintenance Suit केवल पत्नी ही नहीं, बल्कि कई वर्ग के लोग दायर कर सकते हैं:

1. पत्नी (Wife)

यदि पति neglect कर रहा है, cruelty करता है, खर्च नहीं दे रहा है।

2. नाबालिग बच्चे

माँ या पिता के खिलाफ दायर कर सकते हैं।

3. माता–पिता

बच्चों पर maintenance की कानूनी जिम्मेदारी होती है।

4. Dependent Relatives

जैसे बुजुर्ग family members।

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🔷 Maintenance Suit और Section 125 CrPC में क्या अंतर है?

Maintenance Suit (Civil Case)	Section 125 CrPC (Criminal Case)
Civil Court में दायर होता है	Criminal Court में
लंबा समय लगता है	जल्दी आदेश मिलता है
अधिक विस्तार से दावा	Summary proceeding
Permanent Maintenance	Interim + Final दोनों

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🔷 Maintenance Suit दायर करने का कारण (Grounds)

कोर्ट maintenance तभी देता है जब कुछ valid grounds हों:

1. पति खर्च नहीं दे रहा

2. बेरुखी (neglect)

3. घरेलू हिंसा या cruelty

4. पत्नी को घर से निकाल देना

5. पति की income पर्याप्त हो

6. पत्नी अपने लिए कमाने में असमर्थ हो

7. पति दूसरी शादी रखता है

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🟦 Maintenance Suit कैसे दायर किया जाता है? (Complete Procedure)

Step 1: Legal Notice (Optional)

पहले पति/बच्चों को लिखित notice भेजा जा सकता है कि खर्च दिया जाए।

Step 2: Civil Court में Plaint File करना

Plaint में निम्न बिंदु लिखे जाते हैं:
✔ विवाह व संबंध का विवरण
✔ neglect/cruelty का विवरण
✔ पति की income का अनुमान
✔ पत्नी/बच्चों की जरूरतें
✔ maintenance की राशि की मांग

Step 3: Court Fees जमा करना

Maintenance Suit में court fee बहुत nominal होती है (state-wise अलग होती है)।

Step 4: Summons Issue

कोर्ट पति/respondent को notice भेजती है।

Step 5: Written Statement

पति अपनी income और defence court को बताता है।

Step 6: Evidence Stage

✔ Wife evidence
✔ Husband evidence
✔ Income proof
✔ Expenditure proof

Step 7: Arguments

दोनों पक्ष final arguments देते हैं।

Step 8: Final Order / Decree

कोर्ट monthly maintenance तय करती है जैसे:
Rs. 5,000 – 25,000 (case to case basis)

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🟦 Maintenance Suit में पत्नी को कितना मेन्टेनेन्स मिलता है? (Amount Calculation)

कोर्ट निम्न factors देखती है:

✔ पति की आय (Salary, Business Income)

✔ पत्नी की जरूरतें

✔ बच्चों का खर्च

✔ पति के ऊपर पहले से कितनी responsibility है

✔ जीवन-स्तर (standard of living)

आमतौर पर maintenance पति की net income का 20%–35% माना जाता है।
अगर बच्चा भी है तो राशि बढ़ जाती है।

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🟦 Maintenance Suit में पति कौन-कौन से बचाव कर सकता है? (Defences for Husband)

यदि पति पर गलत आरोप लगाए गए हैं, तो वह निम्न defences ले सकता है:

1. पत्नी बिना कारण घर छोड़कर गई

2. पत्नी खुद earning कर रही है

3. पत्नी adultery में लिप्त है

4. पति की income बहुत कम है

5. पत्नी ने false cases लगाए हैं

6. पहले से maintenance चल रहा है (125 CrPC, DV Act etc.)

कोर्ट हर defence को case-by-case पर देखती है।

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🟦 Maintenance Suit तय होने में कितना समय लगता है?

Civil Suit है — इसलिए 1.5 से 3 साल का समय लग सकता है।
अगर पति income details छुपाए तो थोड़ा और समय लग सकता है।

🟦 Maintenance Suit के लिए जरूरी Documents

✔ Marriage proof (Certificate/photos)
✔ Income proof (Salary, IT returns)
✔ Bank statement
✔ Expenditure proof
✔ Medical bills (if any)
✔ Domestic violence proof (अगर हो)

🟦 Maintenance Suit कहाँ दायर होता है? Jurisdiction

यह suit दायर हो सकता है:

1. जहां पत्नी रहती है

2. जहां पति रहता है

3. जहां विवाह हुआ

ये सुविधा महिला के पक्ष में है।

🟦 Maintenance Suit vs Divorce Maintenance

बहुत लोग confuse होते हैं।
Divorce केस में भी maintenance मिलता है — उसे alimony कहते हैं।
Maintenance Suit एक अलग civil केस है।

🟦 Conclusion

Maintenance Suit पत्नी, बच्चों और माता–पिता के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक वैधानिक माध्यम है।
यदि व्यक्ति neglect कर रहा है, तो court से न्याय मिल सकता है।

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