“BNSS vs CrPC – 2025 में क्या बड़े बदलाव आए?”
BNSS vs CrPC – 2025 में क्या बदलाव आए? | आसान भाषा में पूरी जानकारी
1 July 2024 से भारत में एक बड़ा बदलाव आया — पुराने CrPC (Code of Criminal Procedure) की जगह अब नया कानून लागू हो चुका है जिसे कहा जाता है:
👉 BNSS – Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
यह ब्लॉग आपको आसान, साफ और अपडेटेड तरीके से बताएगा:
BNSS क्या है?
CrPC हटाकर नया कानून क्यों बना?
20+ बड़े बदलाव (Simple Comparison Chart)
इसका असर FIR, Arrest, Bail और Trial पर क्या पड़ेगा?
BNSS क्या है?
BNSS, 2023 एक नया प्रक्रिया कानून है जो:
FIR
Police Investigation
Arrest
Bail
Charge-sheet
Court Procedure
इन सभी को regulate करता है — ठीक वैसे ही जैसे पहले CrPC करता था, लेकिन अब modern, digital और fast system के साथ।
CrPC को क्यों हटाया गया?
सरकार के अनुसार CrPC:
50+ साल पुराना
British-era mindset पर आधारित
Digital crimes को properly handle नहीं करता था
इसलिए BNSS में:
fast justice
digital procedure
victim rights
transparency
पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।
⭐ BNSS vs CrPC — Major Changes (Quick Comparison Chart)
| Feature | CrPC (Old) | BNSS (New) |
|---|---|---|
| FIR | Offline mostly | FIR online भी allowed |
| Arrest | Police reasons कम लिखते थे | Arrest का written digital record आवश्यक |
| Zero FIR | Practical use कम | Zero FIR को कानूनी मान्यता |
| Chargesheet time | 60–90 days | Same but extensions strict |
| Undertrial release | कम provisions | 1/3, 1/2 jail term पर release का अधिकार |
| Forensic | कम जरूरी | Forensic examination mandatory (serious crimes में) |
| Trials | Slow | Time-bound trials |
| Summons | Physical | Digital summons allowed |
| 'Police diary' | Manual | e-Diary / e-Investigation system |
| Video recording | Limited | हर important process की video recording जरूरी |
BNSS के 20 बड़े बदलाव (Easy List)
Online FIR (जनता के लिए बड़ी सुविधा)
Zero FIR को कानून में शामिल किया गया
Arrest बिना वजह नहीं — written reasons mandatory
Serious crime में forensic squad का आना अनिवार्य
Charge-sheet filing time control (delay नहीं चलेगा)
Victim को case updates digitally मिलेंगे
Summons, warrant, notice — सब कुछ digital हो सकता है
Police का पूरा केस डायरी अब e-format में
Accused के rights बढ़ाए गए
Undertrial prisoners को fast release provisions
Fast-track trial mechanism
Video-recorded statement
Women और children cases को प्राथमिकता
Bail rules simplified
Search & Seizure का digital entry system
Witness protection और scheduling आसान
Trial courts को ज्यादा अधिकार
Timeline-based criminal justice system
Conviction से पहले भी victim compensation possible
हर step पर transparency बढ़ाई गई
BNSS का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा?
Investigation speed बढ़ेगी
Police accountability बढ़ेगी
Victim को real-time updates
Court का बोझ कम
Digital system से corruption कम
क्या BNSS से आम जनता को फायदा होगा?
Yes — सबसे ज्यादा फायदा common people को मिलेगा:
FIR आसानी से होगी
Case की speed बढ़ेगी
Evidence strong (video + digital)
Arrest misuse कम
Court date tracking आसान
Conclusion
BNSS भारत की criminal justice system को तेज, transparent और digital बनाने की कोशिश है।
CrPC को हटाकर अब पूरी process modern तरीके से चलेगी — FIR से लेकर trial तक हर step smart बन चुका है।
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