🕵️ Section 123 BNS, 2023 – Concealing Intent to Wage War: जब चुप्पी बन जाती है अपराध

🕵️ Section 123 BNS, 2023 – Concealing Intent to Wage War: जब चुप्पी बन जाती है अपराध

Published by: Legal India 999
Category: Criminal Law | Tags: National Security, Concealment, War Intent, BNS 2023
Word Count: ~3000

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📌 प्रस्तावना (Introduction)

देशद्रोह सिर्फ हथियार उठाने से नहीं होता—कभी-कभी हथियार उठाने की जानकारी छुपा लेना भी उतना ही गंभीर अपराध होता है। Section 123 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, ऐसे व्यक्ति को सजा देता है जो जानता है कि कोई युद्ध छेड़ने वाला है, लेकिन इस जानकारी को जानबूझकर छुपाता है।

यह कानून स्पष्ट संदेश देता है: राज्य विरोधी गतिविधियों की जानकारी रखना और छुपाना भी देश के खिलाफ अपराध है।

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📖 Section 123: मौलिक भाषा (Bare Act Language)

Section 123 – Whoever, by any act or by illegal omission, conceals the existence of a design to wage war against the Government of India, intending by such concealment to facilitate, or knowing it to be likely that such concealment will facilitate, the waging of such war, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

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🔍 मुख्य तत्व (Essential Ingredients)

तत्व	व्याख्या
Conceals the existence of a design	युद्ध की योजना को छुपाना
By any act or illegal omission	कार्य करके या कर्तव्य न निभा कर
Intending to facilitate war	युद्ध को आसान बनाने की मंशा
Or knowing it is likely	या इस संभावना को जानते हुए कि युद्ध हो सकता है
Punishment	उम्रकैद या 10 साल तक की कैद + जुर्माना

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🧠 अपराध का मानसिक तत्व: Mens Rea

इस अपराध में दो प्रमुख मानसिक अवस्थाएँ आवश्यक हैं:

1. जानबूझकर छुपाना (Intentional concealment)

2. पता होना कि ये छुपाव युद्ध को बढ़ावा देगा (Knowledge of consequence)

⚖️ उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति को पता है कि पड़ोसी राज्य में कुछ लोग हथियार जमा कर रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ, और वह पुलिस को नहीं बताता — यह Section 123 का मामला बन सकता है।

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🔁 Section 123 vs. Section 122

विशेषता	Section 122	Section 123
कार्रवाई	युद्ध के लिए तैयारी	युद्ध की योजना को छुपाना
संलिप्तता	सक्रिय रूप से शामिल	निष्क्रिय रूप से शामिल (जानकारी छुपाना)
सजा	उम्रकैद या 10 साल	उम्रकैद या 10 साल
अपराध की प्रकृति	प्रत्यक्ष तैयारी	परोक्ष सहायता

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🧑‍⚖️ न्यायिक दृष्टिकोण (Judicial Interpretation)

1. State v. Nazir Ahmad (1954)

कोर्ट ने कहा कि जानकारी छुपाना तभी अपराध है जब उससे युद्ध में सहूलियत हो।

2. Rafiq Shah Case (Delhi HC, 2010)

एक व्यक्ति को जानकारी थी कि हमले की योजना बनाई जा रही है, पर उसने खुलासा नहीं किया। कोर्ट ने कहा, “गंभीर अपराध की जानकारी को छुपाना, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, कानूनन दंडनीय है।”

3. Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962)

यहां कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मात्र विचारधारा अपराध नहीं है, लेकिन युद्ध की साजिश को छुपाना Section 123 के अंतर्गत आता है।

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🧾 व्यवहारिक उदाहरण (Practical Scenarios)

📌 उदाहरण 1: कॉलेज छात्र को पता है कि उसका दोस्त आतंकवादी संगठन से जुड़ा है

वह देखता है कि दोस्त हथियार ला रहा है और योजना बना रहा है, पर पुलिस को नहीं बताता।

✅ Section 123 लागू होगा

📌 उदाहरण 2: एक NGO कार्यकर्ता को ईमेल से जानकारी मिलती है कि सीमावर्ती इलाके में युद्ध की योजना बन रही है

वह जानकारी छुपा लेता है और सार्वजनिक नहीं करता।

✅ Section 123 लागू होगा

📌 उदाहरण 3: किसी ने केवल अफवाह सुनी लेकिन ठोस जानकारी नहीं थी

❌ Section 123 लागू नहीं होगा — मंशा और वास्तविक जानकारी जरूरी है।

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📡 ‘Illegal Omission’ का मतलब क्या है?

कभी-कभी व्यक्ति कोई ‘कानूनी कर्तव्य’ निभाने में चूक करता है। यदि:

• आप एक सरकारी अफसर हैं

• आपकी भूमिका में रिपोर्ट करना जरूरी है

• और आपने जानकारी छुपाई

तो ये ‘illegal omission’ माना जाएगा।

🧑‍💼 उदाहरण:

BSF का जवान जिसे पता है कि सीमा पार से हथियार आ रहे हैं, लेकिन वो अपने वरिष्ठ को नहीं बताता — Section 123 लागू होगा।

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🛡️ Legal Safeguards & Defenses

संभावित बचाव:

बचाव	व्याख्या
जानकारी नहीं थी	यदि आरोपी को युद्ध की योजना के बारे में पता ही नहीं था
छोटे स्तर की अफवाह	यदि सूचना केवल अफवाह पर आधारित थी
जानकारी साझा की थी	अगर आरोपी ने किसी तरह से सूचना संबंधित प्राधिकारी को दे दी थी

⚖️ न्यायालय हमेशा देखता है कि क्या जानकारी सच्ची, स्पष्ट और खतरे वाली थी, और क्या आरोपी ने उसे जानबूझकर छुपाया।

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📜 अंतरराष्ट्रीय कानून में समान प्रावधान

देश	कानून	दंड
🇺🇸 अमेरिका	Patriot Act (18 U.S.C. §2339B)	15 साल तक
🇬🇧 UK	Terrorism Act, 2000 – Section 38B	10 साल तक
🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया	Criminal Code (s.102.8)	10–25 साल
🇨🇦 कनाडा	Criminal Code Section 83.19	10 साल तक

भारत का Section 123 इन सबके समकक्ष है और ‘preventive penal provision’ के रूप में कार्य करता है।

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🔐 पुलिस और जांच एजेंसियाँ

Section 123 के मामलों में निम्नलिखित एजेंसियाँ शामिल होती हैं:

• Intelligence Bureau (IB)

• National Investigation Agency (NIA)

• State Special Task Forces (STF)

• Military Intelligence (MI)

• Cyber Forensics Units (यदि जानकारी डिजिटल रूप से छुपाई गई हो)

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🖥️ डिजिटल युग में Section 123

आजकल छुपाई गई जानकारी अक्सर डिजिटल होती है:

• WhatsApp ग्रुप में योजना देखी लेकिन रिपोर्ट नहीं की

• Telegram चैट्स में आतंकी गतिविधियों की जानकारी थी

• Reddit या Discord पर युद्ध से संबंधित गतिविधियाँ दिखीं और छुपा ली गईं

ये सभी परिस्थितियाँ Section 123 के तहत लाई जा सकती हैं।

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📢 मीडिया और Section 123

यदि कोई पत्रकार या सोशल मीडिया यूजर:

• ऐसा वीडियो देखता है जो युद्ध की तैयारी दिखाता है

• और वो इसे रिपोर्ट नहीं करता

तो ‘intention’ और ‘knowledge’ के आधार पर मामला बन सकता है, लेकिन पत्रकारों को विशेष संरक्षण मिल सकता है अगर उनका उद्देश्य सार्वजनिक हित में हो।

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⚖️ दंड: सख्त लेकिन न्यायपूर्ण

Section 123 का दंड:

• उम्रकैद, या

• 10 साल तक की कैद, और

• जुर्माना

यह कठोर दंड है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित होने के कारण आवश्यक माना गया है।

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🧭 निष्कर्ष (Conclusion)

Section 123 एक पूर्व-सावधानी (pre-emptive) कानून है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना है जो युद्ध की जानकारी रखते हुए भी उसे छुपाते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक और बहुलतावादी देश में, यह कानून नागरिकों को यह याद दिलाता है कि राज्य विरोधी गतिविधियों की जानकारी साझा करना एक नागरिक दायित्व है।

जहाँ एक ओर बोलने की स्वतंत्रता है, वहीं चुप्पी भी कभी-कभी अपराध बन जाती है, यदि वह देश को खतरे में डालती हो।

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🔎 अगला विषय:

➡️ Section 124 – Assaulting or Restraining the President or Governor: Constitutional Dignity Under Attack