BNSS धारा 35 – गिरफ्तारी की प्रक्रिया और व्यक्ति के अधिकार

-

 BNSS धारा 35 – गिरफ्तारी की प्रक्रिया और व्यक्ति के अधिकार

श्रेणी: आपराधिक प्रक्रिया | BNSS Series

✍️ परिचय:

गिरफ्तारी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना ताकि कानून के तहत उसे अदालत में पेश किया जा सके। BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 35 CrPC की पुरानी धारा 41 की जगह लेकर इस प्रक्रिया को ज्यादा मानवाधिकार-संवेदनशील बनाती है।

📜 धारा 35 – मुख्य प्रावधान:

  1. गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तारी:
    जब पुलिस को विश्वास हो कि व्यक्ति ने गंभीर अपराध (जैसे हत्या, बलात्कार) किया है, तो उसे सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है।

  2. जमानती अपराध में शर्तें:

    • गिरफ्तारी तभी जब आरोपी से पूछताछ जरूरी हो

    • अपराध दो साल से कम सजा वाला हो तो सीधे नोटिस (धारा 36) जारी किया जाएगा

    • गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को कारण रिकॉर्ड करने होंगे

  3. महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान:

    • महिला को महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकती है

    • सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, जब तक मजिस्ट्रेट की अनुमति न हो

  4. गिरफ्तारी के बाद अधिकार:

    • गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार बताए जाने चाहिए

    • उसे एक वकील से संपर्क करने की अनुमति दी जानी चाहिए

    • उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है

📌 BNSS बनाम CrPC – क्या नया है?

बिंदु CrPC (धारा 41) BNSS (धारा 35)
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पुलिस विवेक कारणों की लिखित आवश्यकता
नोटिस की व्यवस्था सीमित धारा 36 के तहत नोटिस अनिवार्य
महिला अधिकार सामान्य नियम स्पष्ट संवेदनशील नियम

🎯 उदाहरण:

  • अगर किसी व्यक्ति पर ₹10,000 की ठगी का आरोप है, तो पुलिस उसे तुरंत नहीं पकड़ सकती। उसे पहले नोटिस भेजा जाएगा और वह जांच में सहयोग करे तो गिरफ्तारी टाली जा सकती है।

  • यदि आरोपी महिला है, तो गिरफ्तारी के समय महिला पुलिस की उपस्थिति जरूरी है।

❗ ध्यान देने योग्य बातें:

  • झूठे मामलों में गिरफ्तारी के डर से व्यक्ति अग्रिम जमानत (BNSS धारा 484) ले सकता है

  • यदि पुलिस बिना कारण बताए गिरफ्तारी करे, तो वह अधिकारों का उल्लंघन है और आरोपी न्यायिक राहत ले सकता है

निष्कर्ष:

BNSS की धारा 35 गिरफ्तारी को एक संविधान-सम्मत और न्यायसंगत प्रक्रिया बनाती है। अब गिरफ्तारी का मतलब केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि न्याय की जिम्मेदारी बन चुकी है।

✉️ संपर्क करें:
क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है? तुरंत कानूनी सलाह लें:
एडवोकेट अनुराग गुप्ता
📱 मोबाइल: 8240642015
📲 व्हाट्सएप: 8931942803
📧 ईमेल: gripshawlaw2005@gmail.com

 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Written Statement in Civil Suit – Format under CPC with Example

-
IN THE COURT OF THE HON’BLE CIVIL JUDGE   AT ____________________ Civil Suit No. ____ of 20__                                                                                                                                        IN THE MATTER OF:                                                                                     ...
Read more

Understanding Remand Procedure under BNSS: Legal Framework, Rights of the Accused, and Judicial Oversight

-
 Understanding Remand Procedure under BNSS: Legal Framework, Rights of the Accused, and Judicial Oversight The introduction of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 , has led to a series of important changes in India’s criminal justice procedure. One of the most critical stages in criminal prosecution is the remand process , where an arrested person is either sent to police custody or judicial custody. Under BNSS, this process is now governed by Section 187 , replacing the earlier Section 167 of the Code of Criminal Procedure (CrPC). This blog post provides an in-depth explanation of the remand procedure under Section 187 of BNSS , explores the safeguards for the accused, and outlines how courts exercise their discretion during this process. 🔍 1. What is Remand? "Remand" refers to the act of sending an arrested person into custody , either police or judicial, for a specific period, pending investigation or trial. There are two main types of custody: P...
Read more

BNSS and Arrest Procedure: Understanding Section 35 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

-
 BNSS and Arrest Procedure: Understanding Section 35 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 —which replaces the CrPC (Code of Criminal Procedure)—introduces key changes in criminal procedure, especially related to arrest. One of the most discussed provisions is Section 35 , which provides a clear framework for when and how a person can be arrested . The intent of this section is to balance police authority with citizens’ rights. This article breaks down Section 35 of BNSS , compares it with the older provisions of CrPC, and discusses its practical significance. 🏛️ 1. Background: Why BNSS Was Introduced The CrPC had been in force since 1973, with roots in the colonial-era Code of 1898. Over time, its procedures became outdated and inconsistent with modern principles of justice and individual rights. With the introduction of BNSS, India aims to modernize and simplify its criminal procedure system. 📘 2. What Does Secti...
Read more