महिलाओं के कानूनी अधिकार: शादी, संपत्ति और सुरक्षा

 महिलाओं के कानूनी अधिकार: शादी, संपत्ति और सुरक्षा

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं को संविधान और विभिन्न कानूनों के माध्यम से कई अधिकार प्रदान किए गए हैं, ताकि वे समानता, गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जी सकें। विशेष रूप से शादी, संपत्ति और घरेलू सुरक्षा से जुड़े मामलों में महिलाओं के कानूनी अधिकार जानना हर महिला के लिए आवश्यक है। इस लेख में हम महिलाओं के प्रमुख कानूनी अधिकारों की चर्चा करेंगे।

1. शादी से जुड़े अधिकार

(क) विवाह की स्वतंत्रता:

• कोई भी महिला अपनी इच्छा से विवाह कर सकती है। यदि कोई जबरदस्ती करे तो यह अपराध है।

• धारा 366 IPC – जबरन शादी के लिए अपहरण करना दंडनीय अपराध है।

(ख) तलाक और गुज़ारा भत्ता:

• तलाक के बाद महिला को गुज़ारा भत्ता (maintenance) पाने का अधिकार है।

• हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम कानून और विशेष विवाह अधिनियम सभी में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं।

(ग) घरेलू हिंसा से संरक्षण:

• घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक हिंसा से सुरक्षा देता है।

• महिला को घर में रहने, संरक्षण अधिकारी से मदद लेने और कोर्ट में शिकायत करने का अधिकार है।

2. संपत्ति और उत्तराधिकार में अधिकार

(क) पिता की संपत्ति में अधिकार:

• हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संशोधन 2005) के अनुसार बेटी को बेटे के समान अधिकार प्राप्त हैं।

• विवाह के बाद भी महिला अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी रहती है।

(ख) पति की संपत्ति में अधिकार:

• पति की मृत्यु के बाद महिला को संपत्ति में हिस्सा मिलता है।

• यदि वसीयत न हो तो पत्नी को कानूनी उत्तराधिकारी माना जाता है।

(ग) स्त्रीधन का अधिकार:

• शादी में मिला हुआ धन, आभूषण और उपहार महिला का व्यक्तिगत संपत्ति होता है।

• इसे कोई छीन नहीं सकता, और महिला इसे वापस पाने के लिए मुकदमा कर सकती है।

3. सुरक्षा से जुड़े कानूनी अधिकार

(क) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा:

• विशाखा दिशानिर्देश और POSH अधिनियम 2013 के तहत हर कार्यस्थल पर शिकायत समिति बनाना अनिवार्य है।

• महिला को यौन उत्पीड़न की शिकायत करने और कार्यस्थल पर सम्मान पाने का अधिकार है।

(ख) रिपोर्ट दर्ज करवाने का अधिकार:

• किसी भी अपराध की रिपोर्ट महिला किसी भी पुलिस थाने में दर्ज करवा सकती है।

• महिला की शिकायत दर्ज करने से इनकार करना गैरकानूनी है।

(ग) मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार:

• हर महिला को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

• यह सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मिलती है।

4. अन्य महत्वपूर्ण अधिकार

• मातृत्व अवकाश (Maternity Benefit Act, 1961): कार्यरत महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है।

• सुरक्षित गर्भपात का अधिकार (Medical Termination of Pregnancy Act): महिला की इच्छा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गर्भपात की अनुमति दी जाती है।

• निजता का अधिकार: महिला अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकती है।

निष्कर्ष

महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना एक सशक्त समाज की दिशा में बड़ा कदम है। कानून केवल पुस्तकों तक सीमित न रह जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि महिलाएं जागरूक हों, अपने अधिकार जानें और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लेने में संकोच न करें। एक समान और सुरक्षित समाज तभी संभव है जब हर महिला आत्मनिर्भर और अधिकारों से संपन्न हो।