📄 "रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी की प्रक्रिया: प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जानें ये ज़रूरी बातें"

 📄  "रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी की प्रक्रिया: प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जानें ये ज़रूरी बातें"

🔹 प्रस्तावना

यदि आप ज़मीन या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ़ कीमत तय करना ही काफी नहीं है। रजिस्ट्री (Registration) और स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) जैसे कानूनी पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है। ये न केवल आपकी संपत्ति को वैध बनाते हैं बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में उसे दर्ज भी करते हैं। इस ब्लॉग में जानेंगे कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैसे होती है, स्टांप ड्यूटी क्या होती है, और इनकी प्रक्रिया क्या है।

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🔹 रजिस्ट्री क्या होती है?

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का मतलब है – संपत्ति की खरीद-बिक्री को सरकारी रिकार्ड में दर्ज कराना। इससे खरीदार का उस संपत्ति पर कानूनी हक़ स्थापित होता है।
यह प्रक्रिया Indian Registration Act, 1908 के तहत होती है।

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🔹 रजिस्ट्री के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

• बिक्री अनुबंध (Sale Deed)

• संपत्ति के पिछले मालिकाना दस्तावेज़

• पहचान पत्र (Aadhar, PAN)

• पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

• खसरा/खतौनी/Plot नंबर/संपत्ति की योजना

• स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की रसीद

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🔹 रजिस्ट्री की प्रक्रिया

1. Sale Deed तैयार करें – वकील से बनवाएं या सरकारी फार्मेट में लिखें।

2. स्टांप पेपर खरीदें – निर्धारित मूल्य के अनुसार।

3. उप-रजिस्ट्रार (Sub-Registrar) कार्यालय जाएं – दोनों पक्षों और 2 गवाहों की मौजूदगी जरूरी।

4. बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेज़ की स्कैनिंग

5. रजिस्ट्री नंबर और प्रमाण पत्र प्राप्त करें

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🔹 स्टांप ड्यूटी क्या होती है?

स्टांप ड्यूटी एक प्रकार का टैक्स होता है जो सरकार संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाती है। यह राज्य सरकारों द्वारा तय किया जाता है और अलग-अलग राज्यों में दरें अलग होती हैं।

📌 उदाहरण:

• उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी – 7%

• दिल्ली में महिलाओं के लिए रियायत – 4%, पुरुषों के लिए – 6%

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🔹 रजिस्ट्रेशन शुल्क

यह अलग से लिया जाता है – आमतौर पर बिक्री मूल्य का 1%।

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🔹 ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया (कुछ राज्यों में उपलब्ध)

• वेबसाइट पर जाएं (जैसे कि igrsup.gov.in – उत्तर प्रदेश के लिए)

• संपत्ति का विवरण भरें

• स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा करें

• अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस में जाकर दस्तावेज़ जमा करें

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🔹 रजिस्ट्री न कराने पर क्या हो सकता है?

• संपत्ति पर आपका कानूनी अधिकार नहीं माना जाएगा

• विवाद की स्थिति में दावे खारिज हो सकते हैं

• संपत्ति दोबारा किसी को बेची जा सकती है

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🔹 निष्कर्ष

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी न केवल कानूनी आवश्यकता हैं, बल्कि ये आपकी संपत्ति को भविष्य में विवादों से भी बचाती हैं। इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। इसलिए किसी भी संपत्ति लेन-देन से पहले, रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी की प्रक्रिया को ठीक से समझें और कानून का पालन करें।