📄 "हिंदू विवाह अधिनियम की मुख्य बातें: विवाह से लेकर तलाक तक की कानूनी जानकारी"

 📄  "हिंदू विवाह अधिनियम की मुख्य बातें: विवाह से लेकर तलाक तक की कानूनी जानकारी"

🔹 प्रस्तावना

भारत में हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के विवाह, उनके अधिकारों और विवाह विच्छेद (तलाक) से संबंधित कानून हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यह अधिनियम हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों पर लागू होता है। इस ब्लॉग में हम इस अधिनियम की मुख्य धाराओं और प्रावधानों को सरल भाषा में समझेंगे।

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🔹 हिंदू विवाह अधिनियम किन पर लागू होता है?

• हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन धर्म के अनुयायियों पर

• भारत में रह रहे या भारत के नागरिक विदेशी हिंदू

• जो व्यक्ति मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म का अनुकरण नहीं करता

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🔹 विवाह की शर्तें (Section 5 के अनुसार)

1. एकविवाहिता – दोनों पक्षों का किसी और से वैध विवाह नहीं होना चाहिए।

2. समझदारी की उम्र – लड़के की उम्र कम से कम 21 और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए।

3. स्वीकृति – दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है।

4. निकट रक्त संबंधों में विवाह निषिद्ध – अगर कोई विशेष सामाजिक प्रथा अनुमति न देती हो।

5. सपिंड संबंध – विवाह सपिंडों (नजदीकी खून के रिश्तेदारों) में निषिद्ध है।

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🔹 विवाह का पंजीकरण (Registration of Marriage)

हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन विवाह पंजीकरण प्रमाण के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे पासपोर्ट, वीज़ा, और अन्य दस्तावेज़ों में सहायता मिलती है।

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🔹 तलाक से जुड़े प्रावधान (Section 13)

• तलाक के आधार:

  • क्रूरता

  • व्यभिचार (adultery)

  • परित्याग (abandonment)

  • मानसिक रोग

  • धर्म परिवर्तन

  • नपुंसकता

  • सात वर्षों तक पति/पत्नी की ग़ायबी

• आपसी सहमति से तलाक (Section 13B)
  दोनों पक्ष सहमत हों तो 6 महीने की कूलिंग पीरियड के बाद तलाक संभव।

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🔹 न्यायालय की शक्तियाँ

कोर्ट तलाक या पृथक्करण के मामलों में:

• बच्चों की कस्टडी तय कर सकता है

• भरण-पोषण (maintenance) निर्धारित कर सकता है

• संपत्ति के अधिकार तय कर सकता है

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🔹 अन्य विशेष प्रावधान

• पुनर्विवाह (Section 15): तलाक के बाद, जब तक अपील की कोई संभावना शेष न हो, तब तक दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता।

• भरण-पोषण और गुज़ारा भत्ता (Section 25): पति या पत्नी में कोई एक अगर आर्थिक रूप से निर्भर है, तो कोर्ट गुज़ारा भत्ता दे सकता है।

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🔹 निष्कर्ष

हिंदू विवाह अधिनियम विवाह को एक धार्मिक और सामाजिक बंधन मानते हुए, उससे जुड़ी हर स्थिति का कानूनी समाधान देता है – चाहे वह विवाह हो, अलगाव या तलाक। यह अधिनियम विवाह संबंधी विवादों में न्याय और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।