📄 "कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़: आसान और कानूनी तरीका"

 📄 "कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़: आसान और कानूनी तरीका"

🔹 प्रस्तावना

यदि आप बिना धार्मिक रीति-रिवाज़ों के कानूनी रूप से विवाह करना चाहते हैं, तो कोर्ट मैरिज सबसे उपयुक्त तरीका है। यह विवाह Special Marriage Act, 1954 के तहत होता है और इसमें धर्म, जाति, पंथ की कोई बाध्यता नहीं होती। यह ब्लॉग बताएगा कि कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है, इसकी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया क्या है और कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी होते हैं।

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🔹 कोर्ट मैरिज किसके लिए होती है?

• वे जो इंटरकास्ट या इंटरफेथ (अंतरधार्मिक) विवाह करना चाहते हैं

• जिनके माता-पिता की सहमति नहीं है

• जो विवाह को कानूनी रूप देना चाहते हैं बिना सामाजिक रस्मों के

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🔹 कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया: Step-by-Step गाइड

1. नोटिस देना (Notice of Intended Marriage)

   • दोनों पक्षों को विवाह की इच्छा का नोटिस Marriage Officer को देना होता है (Form 1 में)।

   • नोटिस विवाह स्थल के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय में देना होता है।

2. 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि

   • नोटिस जारी होने के बाद 30 दिनों तक Marriage Office में यह नोटिस सार्वजनिक रूप से लगाया जाता है।

   • यदि इस अवधि में कोई आपत्ति नहीं आती, तो विवाह की अनुमति मिल जाती है।

3. आपत्ति आने की स्थिति में

   • कोई आपत्ति आती है तो Marriage Officer इसकी जांच करता है।

   • यदि आपत्ति वैध नहीं पाई गई तो विवाह आगे बढ़ता है।

4. विवाह की तारीख तय करना

   • 30 दिन बाद विवाह हो सकता है, जिसमें दोनों पक्ष और 3 गवाह उपस्थित होते हैं।

5. Marriage Certificate जारी

   • विवाह के तुरंत बाद Marriage Officer एक कानूनी Marriage Certificate जारी करता है जो विवाह का वैध प्रमाण होता है।

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🔹 ज़रूरी दस्तावेज़

दोनों पक्षों के लिए:

• आधार कार्ड / पासपोर्ट / वोटर ID / ड्राइविंग लाइसेंस (पहचान पत्र)

• जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट (उम्र प्रमाण)

• पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (4-5 प्रति व्यक्ति)

• अविवाहित होने का शपथ पत्र (Affidavit of Marital Status)

• निवास प्रमाण (Address Proof)

• अगर पहले से तलाकशुदा हैं, तो Divorce Decree

• अगर विधवा/विधुर हैं, तो Death Certificate

गवाहों के दस्तावेज़:

• पहचान पत्र और फोटो

• साइन और व्यक्तिगत उपस्थिति ज़रूरी

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🔹 शुल्क (Fee)

• कोर्ट मैरिज के लिए ₹500 से ₹1000 तक का शुल्क होता है (राज्य के अनुसार अलग-अलग)।

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🔹 लाभ

• धर्म, जाति या रस्मों की बाध्यता नहीं

• सरकारी दस्तावेज़ों के लिए मान्य

• कानूनी सुरक्षा और अधिकार स्पष्ट

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🔹 निष्कर्ष

कोर्ट मैरिज सरल, पारदर्शी और पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया है जो हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से विवाह का अधिकार देती है। अगर आप किसी भी सामाजिक दबाव से हटकर विवाह करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक व्यावहारिक और सुरक्षित विकल्प है।